मुख्य सचिव विकासशील ने ली विभागीय योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश
रायपुर, 11 अगस्त 2026। मुख्य सचिव विकासशील ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं, महत्वपूर्ण कार्यों और उनके क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विभिन्न प्रकरणों का निराकरण उनकी सेवानिवृत्ति से पहले ही सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए विभागवार सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की सूची नियत अवधि में तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने विभागों में रिक्त पदों और बैकलॉग पदों की सूची तैयार कर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को भी कहा।
बैठक में लोक सेवा गारंटी, सूचना का अधिकार, सेवा सेतु, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी-रेगुलेशन, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अब तक 728 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं।
मुख्य सचिव ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा और प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग पर जोर दिया। उन्होंने आई-गॉट के तहत विभागवार चिन्हित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी निगरानी करने के निर्देश दिए। अधिकारियों-कर्मचारियों को विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।
उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने विभागों में किए जा रहे रिफॉर्म की जानकारी विभागवार तैयार करने के निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि आगामी दिनों में रिफॉर्म उत्सव अभियान का आयोजन किया जाएगा।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
