सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर प्रशासन अलर्ट, जीपीएम में अवैध खनिज परिवहन पर कार्रवाई
रायपुर। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। खनिज विभाग के उड़नदस्ता दल ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए रेत और मुरुम का अवैध परिवहन कर रहे 9 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। सभी वाहन संबंधित पुलिस थाना, चौकी और नगर सैनिक लाइन में सुरक्षार्थ रखे गए हैं। वाहन मालिकों के खिलाफ खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
कई इलाकों में खनिज विभाग की कार्रवाई
कलेक्टर विजय दयाराम के. के निर्देश पर चलाए गए जांच अभियान के दौरान मरवाही क्षेत्र के चीचगोहना, मड़वाही, कुम्हारी और मरिहीघाट में कार्रवाई की गई। यहां रेत से भरे 5 ट्रैक्टर और मुरुम से भरा एक ट्रैक्टर जब्त किया गया। कुल 6 वाहनों को मरवाही थाने में रखा गया है।
इसी तरह अमेराटिकरा और मौहारिटिकरा क्षेत्र से एक-एक ट्रैक्टर जब्त कर कोटमी पुलिस चौकी में रखा गया। वहीं, खंता-लालपुर क्षेत्र से रेत से भरा एक अन्य ट्रैक्टर जब्त किया गया, जिसे नगर सैनिक लाइन में सुरक्षार्थ रखा गया है। इस तरह अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 9 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया।
अर्थदंड जमा करने के बाद ही मुक्त होंगे वाहन
खनिज विभाग के अनुसार, जब्त वाहनों के मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। निर्धारित अर्थदंड या समझौता राशि जमा करने और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वाहनों को मुक्त किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। खनिज संपदा के संरक्षण के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी और जांच अभियान चलाया जा रहा है।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर भी सख्ती
कलेक्टर विजय दयाराम के. ने खनिज विभाग के अधिकारियों को अवैध खनिज गतिविधियों पर लगातार नजर रखने और नियमित जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण कर तथ्यात्मक जांच के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने को कहा है।
प्रशासन के मुताबिक, शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना जरूरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप जिले में अवैध खनिज परिवहन पर रोक लगाने और सरकारी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
