राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन से बदल रही है प्रदेश की उच्च शिक्षा की तस्वीर

रायपुर। उच्च शिक्षा किसी भी राज्य के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास की सबसे मजबूत आधारशिला होती है। बदलते वैश्विक परिवेश में शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं रही, बल्कि यह नवाचार, कौशल विकास, रोजगार और व्यक्तित्व निर्माण का प्रमुख आधार बन चुकी है। इसी सोच को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व तथा उच्च शिक्षा विभाग के सतत प्रयासों से प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा चुका है। जुलाई 2024 से राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नई शिक्षा नीति पूरी तरह लागू कर दी गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है, जहाँ शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है।

विद्यार्थी बनेगा अपनी शिक्षा का स्वयं निर्माता

नई शिक्षा नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य विद्यार्थी को शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में स्थापित करना है। अब छात्र केवल निर्धारित विषयों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी रुचि, क्षमता और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार विषयों का चयन कर सकेंगे।

प्रदेश के महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली, क्रेडिट आधारित शिक्षा प्रणाली (CBCS) तथा मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट जैसी व्यवस्थाएँ लागू की गई हैं। यदि किसी कारणवश विद्यार्थी बीच में पढ़ाई छोड़ता है, तो उसके अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट सुरक्षित रहेंगे और वह भविष्य में वहीं से अपनी पढ़ाई पुनः प्रारंभ कर सकेगा। इससे शिक्षा अधिक लचीली, समावेशी और विद्यार्थी-केंद्रित बन गई है।

पाठ्यक्रम में आधुनिकता और गुणवत्ता का समन्वय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम का पुनर्गठन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया है। प्रत्येक विषय को चार प्रमुख आयामों—कोर्स क्रेडिट एवं लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग कंटेंट, लर्निंग रिसोर्सेज तथा लर्निंग असेसमेंट—में व्यवस्थित किया गया है।

इसके साथ ही डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स (DSC), डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव (DSE), जेनेरिक इलेक्टिव (GE), एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स (AEC) तथा वैल्यू एडिशन कोर्स (VAC) को शामिल कर विद्यार्थियों को बहुआयामी ज्ञान और व्यावहारिक दक्षता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

भारतीय ज्ञान परंपरा और स्थानीय संस्कृति को मिला सम्मान

नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा से जोड़ना है। छत्तीसगढ़ ने इस दिशा में उल्लेखनीय पहल करते हुए आधुनिक विज्ञान के साथ-साथ भारत की समृद्ध बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है।

विद्यार्थियों को आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर जैसे महान वैज्ञानिकों एवं गणितज्ञों के योगदान से परिचित कराया जा रहा है। वहीं स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभभाई पटेल और वीर सावरकर जैसे महापुरुषों के विचार भी पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं।

प्रदेश की लोक संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान, स्थानीय संसाधनों तथा छत्तीसगढ़ी स्वदेशी कौशल को भी शिक्षा से जोड़कर विद्यार्थियों में अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति आत्मगौरव विकसित किया जा रहा है।

डिग्री के साथ रोजगार और उद्यमिता पर विशेष जोर

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए तैयार करना भी है।

इसी सोच के अनुरूप महाविद्यालयों में कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण, स्थानीय उद्योगों के साथ इंटर्नशिप, स्टार्टअप पोर्टल, नवाचार गतिविधियों तथा उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। विद्यार्थियों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वरोजगार आधारित प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाले युवा बन सकें।

डिजिटल शिक्षा से दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँच रही गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई

डिजिटल युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थियों का पंजीकरण Academic Bank of Credits (ABC) में अनिवार्य किया गया है। इससे विद्यार्थियों के सभी शैक्षणिक क्रेडिट डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे तथा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अर्जित क्रेडिट का उपयोग भविष्य में भी किया जा सकेगा।

इसके साथ ही ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ और आदिवासी अंचलों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित की जा रही है। शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए 30 प्रतिशत सतत आंतरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Assessment) की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन संभव हो सके।

विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव बनेगी नई शिक्षा नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का प्रभावी क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ के लिए केवल शैक्षणिक सुधार नहीं, बल्कि भविष्य के विकसित समाज और सशक्त अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। यह नीति विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, नवाचार, भारतीय मूल्यों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा—इन सभी क्षेत्रों में सक्षम बनाने का माध्यम बन रही है।

उच्च शिक्षा विभाग के इन प्रयासों से प्रदेश के युवाओं में आत्मविश्वास, रोजगार क्षमता, अनुसंधान की प्रवृत्ति और नवाचार की सोच विकसित होगी। यही युवा आने वाले समय में विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

ज्ञान, कौशल, संस्कार और नवाचार का यह समन्वय छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा को नई पहचान दे रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से प्रदेश एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है, जहाँ शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं, बल्कि जीवन, समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी।