रायपुर, 9 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को व्यावहारिक, समावेशी और जनोपयोगी बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा गठित UCC समिति ने जनपरामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राजनांदगांव के जिला पंचायत सभाकक्ष में जनपरामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण, गोद लेने और लिव-इन संबंध जैसे विषयों पर अपने सुझाव समिति के समक्ष रखे।
बैठक में UCC समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्या डॉ. ज्योति रानी सिंह मौजूद रहे। समिति के समक्ष UCC के पक्ष और विपक्ष, दोनों पहलुओं को लेकर प्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किए।
विवाह, तलाक और उत्तराधिकार पर हुई चर्चा
जनपरामर्श के दौरान पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं से लेकर आधुनिक वैधानिक सुधारों तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से सुझाव दिया गया कि समान नागरिक संहिता के तहत धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे मामलों में समान कानून का प्रावधान होना चाहिए।
बैठक में राजनांदगांव के साथ कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों से भी विभिन्न समाजों एवं संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सर्व आदिवासी समाज, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई, साहू, कलार, लोधी, यादव, पटेल, गड़रिया, सेन और उरांव समाज सहित अन्य सामाजिक संगठनों ने समिति के सामने अपने सुझाव रखे। मां बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद रहे।
सुझावों के आधार पर तैयार होगा UCC का ड्राफ्ट
UCC समिति के सदस्यों ने कहा कि जनपरामर्श के दौरान प्राप्त सभी सुझावों और विचारों का अध्ययन करने के बाद ही अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। समिति की ओर से आम नागरिकों से भी ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
बैठक में विधिक सलाहकार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न प्रावधानों और विषयों की जानकारी दी। समिति ने बताया कि आम नागरिक ucc.cgstate.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा ucc-chhattisgarh@cg.gov.in पर ई-मेल के जरिए भी अपनी राय भेजी जा सकती है।
बैठक के दौरान संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर, कलेक्टर जितेन्द्र यादव, जिला पंचायत सीईओ दुर्गा प्रसाद अधिकारी और अपर कलेक्टर सी.एल. मारकंडेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
