CG News: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों को मिली सफलता, तीन जिलों में बनेंगे छह नए भवन
रायपुर, 24 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने छह परियोजना-सह-संसाधन केंद्रों के भवन निर्माण को मंजूरी दी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से स्वीकृत इन भवनों के निर्माण पर कुल 2 करोड़ 70 लाख 90 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और महिलाओं व बच्चों से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
तीन जिलों में बनेंगे नए भवन
राज्य शासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्माण कार्यों के लिए पहली किस्त के रूप में 67 लाख 72 हजार 500 रुपये जारी करने की सहमति दी है। प्रत्येक भवन के निर्माण के लिए 45 लाख 15 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
स्वीकृत परियोजनाओं के तहत इन स्थानों पर भवन बनाए जाएंगे:
- सूरजपुर जिला: भैयाथान और ओड़गी
- रायगढ़ जिला: तमनार
- बीजापुर जिला: बीजापुर, उसूर और भोपालपटनम
महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं को मिलेगी मजबूती
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग स्वास्थ्य, पोषण, विकास और अधिकारों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है।
परियोजना-सह-संसाधन केंद्र विभागीय अमले के समन्वय, योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन और सेवाओं की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नए भवन बनने से विभागीय कार्यों के संचालन के लिए बेहतर और व्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाओं को मिलेगा लाभ
इन भवनों के निर्माण से विभागीय कर्मचारियों को योजनाओं के संचालन और हितग्राहियों से जुड़े कार्यों में सहूलियत मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विभागीय गतिविधियों को व्यवस्थित करने तथा महिलाओं और बच्चों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
निर्माण कार्यों की प्रगति पर रहेगी निगरानी
शासन के आदेश के अनुसार, अगली किस्त जारी करने के लिए पहली किस्त के उपयोग का प्रमाण-पत्र और निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित व्यय सीमा और शासन के नियमों के अनुसार किया जाएगा।
छह परियोजना-सह-संसाधन केंद्रों के भवनों की यह स्वीकृति महिला एवं बाल विकास विभाग की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
