मुख्य सचिव विकासशील के सख्त निर्देश, विभागीय कार्यों के लिए बनेगी समयबद्ध कार्ययोजना
रायपुर, 28 सितंबर 2026। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य शासन के सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं, लंबित कार्यों और आगामी कार्ययोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा करने और विभागीय कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष के लिए धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल योजनाओं के लिए तथा जल संसाधन विभाग को शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रबंधन और उपचार के लिए बेहतर कार्ययोजना तैयार करने कहा गया।
नगरीय प्रशासन विभाग को सिटी वाटर प्लान को विकसित भारत-2047 के विजन के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए गए। वहीं परिवहन विभाग को आगामी समय में ई-व्हीकल को बढ़ावा देने और खाद्य विभाग को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए गए।
ग्राम सभा की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने 15 से 22 अक्टूबर के निर्धारित अवधि में ग्राम सभाओं के आयोजन से संबंधित सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने को कहा। बैठक में 2 अक्टूबर की ग्राम सभाओं की तैयारियों पर भी चर्चा की गई।
जिलों की मॉनिटरिंग के लिए बनेगा स्कोर कार्ड
मुख्य सचिव ने जिलों में योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए स्कोर कार्ड को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। इसके माध्यम से कलेक्टर स्तर पर योजनाओं की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जा सकेगी।
उन्होंने कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को प्रभावी बनाने तथा अक्टूबर माह के लिए पारस पोर्टल से संबंधित प्रस्तावों पर आईटी विभाग के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
ई-गजट पर अपलोड होंगी विधिक और नियम संबंधी संदर्भ प्रतियां
मुख्य सचिव ने शासन द्वारा बनाए गए विधिक प्रावधानों, नियमों और निर्देशों की संदर्भ प्रतियां ई-गजट पर अपलोड करने को कहा, ताकि अधिकारी और संबंधित विभाग भविष्य में इनका आसानी से संदर्भ ले सकें।
पेंशन प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए प्रत्येक विभागाध्यक्ष को लंबित मामलों की संख्या, उनके निराकरण में लगने वाले समय और प्रगति की नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही एपीएआर को आईगॉट से लिंक करने तथा कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए विभागवार कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।
30 सितंबर तक रिक्त पदों की जानकारी देनी होगी
बैठक में मुख्य सचिव ने कर्मचारी चयन मंडल के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी 30 सितंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा लोक सेवा गारंटी अधिनियम, रिफॉर्म उत्सव और सेवा सेतु की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि वर्तमान में 38 विभागों की 907 सेवाएं सेवा सेतु के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। मुख्य सचिव ने फायर सेफ्टी अधिनियम में आवश्यक सुधार की दिशा में कार्रवाई करने और ‘माय भारत पोर्टल’ से जुड़ी गतिविधियों को गति देने के निर्देश दिए।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स करेगी सूचनाओं की समेकित रिपोर्टिंग
गृह विभाग की सचिव नेहा चम्पावत ने बैठक में बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी और इसे भारत सरकार को भेजा जाएगा। इससे विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनाओं की समेकित रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सकेगी।
बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को क्षमता निर्माण, विभागीय कार्यों की निगरानी और निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति के लिए स्पष्ट एवं व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, खनिज साधन विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
