प्रधानमंत्री आवास योजना से छत्तीसगढ़ में बदली तस्वीर, 11.78 लाख ग्रामीण आवास पूरे; शहरी क्षेत्रों में भी तेजी से हो रहा निर्माण
रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का मजबूत माध्यम बन रही है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक करीब 11 लाख 78 हजार पक्के मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं, शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत 2 लाख 43 हजार आवासों में से 2 लाख 22 हजार आवास पूरे किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दे रही है। सरकार के पहले मंत्रिमंडल में 18 लाख 12 हजार जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। अब तक ग्रामीण क्षेत्र में 26 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।
ग्रामीण परिवारों को मिल रहे नए आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्के मकानों का निर्माण ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव ला रहा है। कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को अब सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल रहे हैं। योजना के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए विशेष परियोजना में 15 हजार आवासों की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिली है। इनमें से राज्य में 5,600 आवास स्वीकृत किए गए हैं।
वहीं, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 47 हजार हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत किए गए थे। नई सरकार के गठन के बाद इस श्रेणी में 39 हजार आवास स्वीकृत हुए, जिनमें से 24 हजार का निर्माण पूरा हो चुका है।
आवास प्लस 2.0 के तहत 3.65 लाख नए आवासों का लक्ष्य
वर्ष 2024 में आवास प्लस 2.0 के तहत नया सर्वे किया गया। इसके बाद 11 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3.65 लाख नए ग्रामीण आवासों का लक्ष्य दिया। इससे पात्र परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने के प्रयासों को और गति मिलने की उम्मीद है।
शहरी क्षेत्रों में भी आवास निर्माण को रफ्तार
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में स्वीकृत 2 लाख 43 हजार आवासों में से 2 लाख 22 हजार पूरे हो चुके हैं। इनमें बीएलसी घटक के 1,93,175 और एएचपी घटक के 29,267 आवास शामिल हैं।
पिछले ढाई वर्षों में बीएलसी घटक के तहत 75,709 और एएचपी घटक के तहत 13,082 आवासों का निर्माण पूरा किया गया। एएचपी घटक में 14,687 हितग्राहियों को आवास आवंटित किए गए, जबकि 12,530 हितग्राहियों को पूर्ण आवासों में बसाया गया। आवास निर्माण के लिए नगरीय निकायों को 909 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 71,416 आवास स्वीकृत
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य के शहरों में घर-घर सर्वे और आवास स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 71,416 आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 4,129 आवास पूरे हो चुके हैं और 25,165 आवास निर्माणाधीन हैं। इसके लिए नगरीय निकायों को 533.93 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 1.32 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
पक्का मकान बना सम्मानजनक जीवन का आधार
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य केवल परिवारों को छत उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उनके जीवन स्तर में सुधार लाना भी है। पक्का मकान मिलने से परिवारों को बारिश, गर्मी, ठंड और जर्जर मकानों से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलती है। साथ ही स्वच्छ पेयजल, बिजली, शौचालय, राशन और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं से आवास का महत्व और बढ़ जाता है।
इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में जरूरतमंद परिवारों के लिए सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की उम्मीद बन रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हो रहा आवास निर्माण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
