रायपुर, 16 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की अपेक्स कमेटी की बैठक हुई। इसमें जल जीवन मिशन के तहत तैयार पेयजल सुविधाओं के संचालन, रखरखाव, पानी की गुणवत्ता की जांच और डिजिटल मॉनिटरिंग को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राज्य की सभी आदिवासी बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 की कार्ययोजना, पिछड़ी जनजातीय बसाहटों में पेयजल व्यवस्था तथा भूजल और जल स्रोतों के संरक्षण पर भी चर्चा हुई।
12 ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं की निविदाओं को मंजूरी
बैठक में सोलर, रेट्रोफिटिंग और बल्क वॉटर योजनाओं की प्रगति व वित्तीय भुगतान की समीक्षा की गई। ग्रामीण समूह जलप्रदाय की 12 योजनाओं के लिए प्राप्त निविदाओं की दरों को मंजूरी दी गई। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बसाहटों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया।
जलापूर्ति योजनाओं के लंबे समय तक सुचारू संचालन के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी के नए प्रारूप पर चर्चा हुई। अधिकारियों को कर्मचारियों के प्रशिक्षण, डिजिटल निगरानी और योजनाओं के संचालन में ग्राम पंचायतों व स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। राज्य के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
