Chhattisgarh | छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों का वैज्ञानिक पुनरीक्षण, किसानों और नागरिकों को मिलेगा सीधा लाभ

Chhattisgarh: Scientific revision of guideline rates in Chhattisgarh, farmers and citizens will get direct benefit

रायपुर, 20 नवंबर 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे राज्य के लिए संपत्ति गाइडलाइन दरों का व्यापक और वैज्ञानिक पुनरीक्षण किया है। वर्ष 2017-18 के बाद पहली बार दरों में संशोधन किया गया, ताकि वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन दरों के बीच मौजूद असंतुलन दूर हो और नागरिकों तथा किसानों को उचित लाभ मिले।

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नगरीय क्षेत्रों में दरों को रोड-वाइज तैयार किया गया है, ताकि समान सड़क और इलाके में संपत्ति दरें समान हों। ग्रामीण क्षेत्रों में समान मार्ग और परिस्थितियों वाले गाँवों की दरों को यथासंभव समान और तर्कसंगत बनाया गया है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक जटिलताओं को कम किया गया और नए हाईवे, कॉलोनी और औद्योगिक क्षेत्रों की दरें पहली बार व्यवस्थित रूप से शामिल की गई हैं।

नई दरों के फायदे –

नगरीय क्षेत्रों में लगभग 20% की वृद्धि।

ग्रामीण क्षेत्रों में 50% से 300% तक की वृद्धि, जिससे किसानों को भूमि अधिग्रहण में 3 गुना अधिक मुआवज़ा मिलेगा।

संपत्ति के विरुद्ध बैंक से अधिक ऋण की सुविधा।

गाइडलाइन दरें स्पष्ट, समझने में आसान और पारदर्शी होंगी।

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि नई दरें जनहित और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसे राज्य के किसानों, भूमिस्वामियों और आम नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम बताया।

सरकार ने कहा कि भविष्य में नई बसाहटों, निर्माण गतिविधियों और बाजार परिस्थितियों के आधार पर नियमित समीक्षा और आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, ताकि नागरिकों को उनकी संपत्ति का वास्तविक मूल्य हमेशा प्राप्त हो।