रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के तकनीकी, औद्योगिक, वित्तीय और अधोसंरचना विकास से जुड़े 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने ₹500 करोड़ के ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’, BEML के हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट प्लांट, PWD में WAMIS डिजिटल सिस्टम, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में संशोधन, ADB की 15 करोड़ रुपये की अनुदान परियोजना, State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल और CSPGCL के 200 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करने जैसे बड़े फैसलों पर मुहर लगाई।
कैबिनेट के 7 बड़े फैसले
1. ₹500 करोड़ का AI मिशन लॉन्च
राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए ₹500 करोड़ की लागत से ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ शुरू करने का निर्णय लिया है।
मिशन के प्रमुख लक्ष्य
- 100 AI डेटा लैब की स्थापना
- 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
- 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता
- 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण
- 50 से अधिक AI आधारित सरकारी सेवाओं का विकास
सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को IndiaAI Mission के अनुरूप डिजिटल और नवाचार आधारित राज्य बनाना है।
2. BEML लगाएगा राज्य का पहला भारी मशीनरी प्लांट
कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी। यहां राज्य का पहला Heavy Earth Moving Equipment Manufacturing Plant स्थापित होगा।
- बड़े औद्योगिक निवेश आएंगे।
- स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।
- MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।
- छत्तीसगढ़ विनिर्माण क्षेत्र का नया केंद्र बनेगा।
3. PWD में लागू होगा WAMIS
लोक निर्माण विभाग में C-DAC, पुणे द्वारा विकसित वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) लागू किया जाएगा।
- ई-प्राक्कलन
- ई-प्रोक्योरमेंट
- ई-मेजरमेंट बुक
- बिल भुगतान
- लेखा प्रबंधन
- गुणवत्ता निगरानी
सभी प्रक्रियाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगी और निर्माण कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।
4. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए योजना के नियमों में संशोधन किया।
- ग्रामीण गलियों में CC सड़क और नाली निर्माण को मंजूरी।
- मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त।
- PMGSY से बाहर सभी ग्रामीण मार्ग योजना में शामिल होंगे।
- NABARD, DMFT और अन्य स्रोतों से भी फंड उपलब्ध कराया जाएगा।
5. ADB देगा 15 करोड़ रुपये का अनुदान
कैबिनेट ने Asian Development Bank (ADB) की Anjor LIGHT तकनीकी सहायता परियोजना को मंजूरी दी।
- कुल अनुदान: ₹15 करोड़
- अवधि: 1 दिसंबर 2026 से 30 नवंबर 2029
- राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं।
इस परियोजना के तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP, ग्रीन फाइनेंस, क्लाइमेट-रेजिलिएंट परियोजनाओं और ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047′ को गति दी जाएगी।
6. सभी योजनाओं में लागू होगा S-SNA मॉडल
राज्य सरकार ने State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने का फैसला लिया।
- योजनाओं का पैसा निष्क्रिय नहीं रहेगा।
- जरूरत के अनुसार सीधे हितग्राहियों और वेंडरों को भुगतान होगा।
- वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी।
- गबन और बैंकिंग धोखाधड़ी पर नियंत्रण लगेगा।
- नकदी प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा।
7. CSPGCL जारी करेगी ₹200 करोड़ के बॉन्ड
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को ₹200 करोड़ तक के NCD/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की अनुमति दी।
- ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा।
- बिजली अवसंरचना को मजबूती मिलेगी।
- कंपनी को वित्त जुटाने के नए विकल्प मिलेंगे।
- राज्य सरकार मूलधन और ब्याज भुगतान की गारंटी देगी।
