रायपुर। राजधानी में जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने और मौजूदा कार्यालयों में बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए रायपुर में 7 नए रजिस्ट्री कार्यालय खोलने की तैयारी की जा रही है। नए कार्यालय शुरू होने के बाद शहर में कुल 14 स्थानों पर रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।
नए रजिस्ट्री केंद्र शुरू होने से लोगों को अपने नजदीकी क्षेत्र में ही जमीन और प्रॉपर्टी के दस्तावेजों का पंजीयन कराने की सुविधा मिलेगी। इससे लोगों को दूर स्थित रजिस्ट्री कार्यालयों तक जाने और लंबी कतार में इंतजार करने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।
आउटर इलाकों में तलाशे जा रहे भवन
नए रजिस्ट्री कार्यालयों के लिए प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। रायपुर के आउटर इलाकों में उपयुक्त भवनों की तलाश की जा रही है। ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री का काम अधिक होता है।
जानकारी के मुताबिक टाटीबंध-हीरापुर, अमलीडीह-अवंति विहार और बीरगांव-सिलतरा सहित अन्य बाहरी क्षेत्रों में नए रजिस्ट्री केंद्र खोले जाने की तैयारी है।
रोजाना करीब 400 रजिस्ट्री
रायपुर में जमीन और प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजधानी में रोजाना करीब 400 जमीनों की रजिस्ट्री होती है। बड़ी संख्या में रजिस्ट्री होने के कारण मौजूदा कार्यालयों में काम का दबाव और लोगों की भीड़ बनी रहती है।
नए केंद्र शुरू होने के बाद रजिस्ट्री के काम को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा जा सकेगा। इससे मौजूदा कार्यालयों पर दबाव कम होने और लोगों को जल्द सेवा मिलने की उम्मीद है।
डिजिटल सुविधाओं से आसान होगी रजिस्ट्री
नए रजिस्ट्री केंद्रों में आधुनिक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी योजना है। ऑनलाइन और डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देने से रजिस्ट्री से जुड़े काम को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।
डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया में अनावश्यक बिचौलियों की भूमिका को कम करना भी है, ताकि लोग निर्धारित प्रक्रिया के तहत सीधे सेवाओं का लाभ उठा सकें।
14 स्थानों पर मिलेगी रजिस्ट्री की सुविधा
7 नए रजिस्ट्री कार्यालय शुरू होने के बाद रायपुर में कुल 14 स्थानों पर जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराने की सुविधा उपलब्ध होने की बात कही जा रही है। इससे राजधानी में बढ़ते प्रॉपर्टी लेन-देन के बीच रजिस्ट्री व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक और लोगों के लिए सुलभ बनाने में मदद मिल सकती है।
