CG Salary Revision: हाईकोर्ट में कर्मचारियों के वेतनमान पर सुनवाई, सरकार 5 अक्टूबर तक पेश करेगी विस्तृत प्रस्ताव
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग के कर्मचारियों के वेतन और अन्य पारिश्रमिक में बढ़ोतरी से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष महत्वपूर्ण जानकारी दी है। संदीप लकड़ा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया समेत 100 से अधिक याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि याचिकाकर्ताओं के वेतनमान में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की अदालत में हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रस्ताव का विस्तृत विवरण 5 अक्टूबर 2026 तक हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
वेतन और पारिश्रमिक में बढ़ोतरी का मामला
हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में कृषि संचालक एवं जिला रायपुर के अधिकारी राहुल देव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान कृषि विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान और अन्य पारिश्रमिक में संशोधन के मुद्दे पर चर्चा हुई।
सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के वेतनमान में संशोधन को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार को मौखिक जानकारी के बजाय प्रस्ताव का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
5 अक्टूबर तक पेश करना होगा प्रस्ताव
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों के प्रस्तावित वेतनमान संशोधन से संबंधित विस्तृत प्रस्ताव 5 अक्टूबर 2026 तक अदालत में दाखिल किया जाए। अगली सुनवाई में प्रस्ताव के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि वेतनमान में किस प्रकार का संशोधन प्रस्तावित किया गया है और इसका दायरा क्या होगा।
इस मामले से संबंधित सात अन्य याचिकाओं को भी वर्तमान बैच के साथ सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
