Chhattisgarh: सुशासन, विकास और विश्वास की नई इबारत लिख रही है सरकार : मुख्यमंत्री साय
रायपुर 18 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के जनादेश और विश्वास के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनावों में जनता ने विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में अधिकांश वादों को पूरा कर जनता का विश्वास मजबूत किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, दो साल का बोनस, महतारी वंदन योजना के तहत करीब 70 लाख महिलाओं को 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता और प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की प्रमुख उपलब्धियां हैं। उन्होंने बताया कि 10.40 लाख से अधिक महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया गया है तथा महिलाओं को संपत्ति की रजिस्ट्री और स्टांप शुल्क में भी राहत दी गई है।
उन्होंने कहा कि किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, कृषक उन्नति योजना, सिंचाई क्षमता विस्तार और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। आदिवासी क्षेत्रों में तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाने, चरणपादुका योजना दोबारा शुरू करने, वनाधिकार पट्टाधारकों को राहत देने और प्रधानमंत्री जनमन योजना के जरिए दूरस्थ गांवों तक सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था और नक्सल उन्मूलन को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से सुरक्षा, विकास और जनविश्वास की रणनीति पर प्रभावी काम हुआ है। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है और साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए नए साइबर थाने खोले जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य को 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है।
ऊर्जा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 76 हजार से अधिक घरों में सोलर प्लांट लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिली है। वहीं, खनिज संसाधनों के पारदर्शी उपयोग, रिकॉर्ड राजस्व, ऑनलाइन खनिज प्रबंधन और डीएमएफ के जरिए हजारों विकास कार्य पूरे किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार के तहत सेवा सेतु पोर्टल पर 36 विभागों की 528 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में 829 मोबाइल टावर लगाए गए हैं और भारतनेट फेज-3 के जरिए हजारों ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में 435 प्रशासनिक सुधार लागू कर सुशासन को मजबूत किया गया है।
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनता का विश्वास सरकार के साथ है और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।
